अरुण बराल/ टिप्पणी ११ माघ काठमाडौं । गत साता दलका नेताहरुवीच विश्वासको वातावरण एकाएक टुटेपछि सबैको ध्यान संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङतिर सोझिएको थियो । छलफलमै बस्न नसकेका दलहरुलाई टेबलमा ल्याउने सेतु बनेका थिए नेम्वाङ । तर, आइतबारदेखि नेम्वाङको भूमिका अब सहजकर्ताका रुपमा रहेन । सबै असफल प्रधानन्त्रीको कुर्सीमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला छन् । 

संविधानतः देशको कार्यकारी अधिकार पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाकै हातमा छ । पदीय मर्यादा र भूमिकाका हिसाबले सबैलाई मिलाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीकै हो । तर, उनी सुवास नेम्वाङभन्दा पहिल्यै व्यवहारतः असफल सावित भइसकेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैं दौडधूप गरेर सहमति खोज्थे । माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री हुँदा विपक्षी नेतालाई निवासमै भेट्न जान्थे । 

सूर्यबहादुर थापा पनि सानो भएर सबैसमक्ष पुग्ने गरेको इतिहास छ । तर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बालुवाटारको चौपर्खाल नाघेर विपक्षी दलका नेतालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न हिँडेको रेकर्ड दुर्लभ छ । अरुले जुराइदिएको शीर्षनेताहरुको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री कोइरालाको भूमिका अभिभावकको जस्तो हैन, अविवेकीको जस्तो देखिँदै आएकाले प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट अब सहमतिको अगुवाइ गर्ने खासै सम्भावना देखिँदैन । 

बालुवाटारमा आफूले होस्ट गरेका राजेन्द्र महतो र ओलीवीच भनाभन हुँदा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर सामान्यीकरण गर्न सकेनन् । यो एक वर्षमा केपी ओली, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाहरुको भूमिका कस्तो रह्यो ? उनीहरुले पछिल्लो समयमा सत्तापक्षमा रहेको समेत बिर्सेर विपक्षीसँग वार्ताकै ढोका बन्द भएको घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैले यी नेताहरुबाट सहमतिको वातावरण बन्ला भन्ने स्थिति पनि देखिँदैन । उसोभए अब वार्ताको टेबलबाट भागेका दलहरुलाई एकै ठाउँमा बसाउने कसले ? 

अब सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरु कसको आग्रहमा वार्ताको टेबलमा आउलान् ? सबैलाई मिलाउन र सहमतिमा ल्याउन सक्ने ‘पर्सनालिटी’ को हो ? नेम्वाङले यो विश्वास आर्जन गरेका थिए, तर एकै सातामा गुमाए । प्रधानमन्त्री पदमा नरहेका केपी ओली फेसबुकमा चर्चित बने पनि उनी सहमति हुन नदिनेहरुको नेता बन्नेतिरै बढी सक्रिय छन्, सहमति खोज्नेतिर हैन । केपी ओलीलाई सहमति विरोधीले ‘भेदेका’ छन् ।