बुढीगण्डकी हाईड्रोपावरको चर्चाले गोरखा र धादिङ्गका २७ गाविसका ८ हजार परिवार जसरी अन्योलताको पिडाले छटपटीएका छन् त्यसरी नै नेपाल सरकार मातहतका उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्रधिकरण, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बिकास समिति र स्थानीय प्रशासनको बीचमा पनि समन्वयको अभावले राष्ट्रिय गौरबको आयोजना कुहिराका कागबनेको आभास दिन्छ । आ.व. ०७२÷०७३ को अन्तिम दिन, असार ३० गते गोरखा जिल्लाका घ्याल्चोक, भुङ्गलिचोक र दर्बुङ्ग गाविसका डुवानमा पर्ने जग्गाहरुको मुअब्जाको दररेट तोकेर वितरण गर्ने हल्ला खुब जोड््तोड्ले चल्यो । 

त्यसको लागि गोरखाबाट मुअब्जा निर्धारण समितिका प्रमुखले दर्वुङ्गसम्म सुटुक्क भ्रमण पनि गरेअरे । संञ्चारको हल्ला हल्लामै सिमित भयो । हालसम्म योजना आयोगबाट पास नभएको, वाताबरण मन्त्रालयबाट वाताबरणीय प्रभाव मुल्यांकनको प्रतिवेदन नै स्वीकृत नभएको र कुन प्रकारको र कति क्षमताको बनाउने, कसले बनाउने भन्ने टुङ्गो नलागेको भन्ने अर्को समाचार आउदा पो हामी अचम्मित भयांै । ताप्केभन्दा विंड अगाडि तातेछ र हामी पनि संगैसंगै तातेका रहेछौं । स्वभाविककै हो, गोरखाको सिडिओलाई मात्र किन हतार ? संगसंगै पिडामा परेका सलाङ्ग–मैदी गाविसका लागि धादिङ्गका सिडिओलाई यो हल्लाले छोएन ।

सन्दर्भ २०७३ असार ५ देखि १५ गतेसम्म जिल्लाका मुअव्जा निर्धारण समितिको टोलीले गरेको स्थलगत सर्भेक्षणको हो । उनीहरु स्थानीयको वीचमा विना सूचना प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेर फर्केको थियो । विकासे भाषामा त्यसलाई ल्याण्डक्रुजरको झ्यालबाट गरिने सर्भेक्षण भनिन्छ । तत् पश्चात जग्गाको मूल्यांन ३ देखि ८ लाखसम्म तोकिने भयो, भन्ने सूचनाले बजारहल्ला निकै तरंगित भयो र सामाजिक संजालका फेसबुकपेजहरुमा अझै पनि व्यापकरुपले छाएकै छन् । नेपालको भुबनोट र भूमिसम्बन्धी कानुनको आधारमा नेपालको जमिनलाई अव्वल, दोयम, सिम र चाहार गरी चार भागमा बर्गिकरण गरिएको छ । भूमि उत्पादनको साधन भएकोले उत्पादकत्वको आधारमा मानिसले बर्गिकरण गर्ने हो । 

उत्पदन र मानब बस्तीको आन्तरिकसम्वन्ध त हुन्छ नै तर बस्ती विकास र सहरीकरण वा भौतिक संरचनाको लागि मलिलो माटोभन्दा भुकम्पिय जोखिम कम, पत्थरीलो वा चिम्टयाईलो माटो भएमा अझ राम्रो हुन सक्दछ । त्यसैले अहिले जग्गाको बर्गिकरणमा व्यापकता आएको छ । वि.सं. २०१९ सालमा भूमिसुधार तथा जग्गानापी ऐनले निर्दिष्ट गरेको नेपालको जग्गाको बर्गिकरण आज कति सान्दर्भिक होला ? त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, यहाँ उद्दाहरण घ्याल्चोक गाविसका बसेरी गाउँलाई लिन सकिन्छ । यो बस्ती त्यती पुरानो होईन, अस्थायी बसोबास सयौंबर्ष पुरानो भएतापनि त्यहाँ वि.स. २०३४ सालदेखि मात्र स्थायी रुपमा घरबनाई बस्न थालेका हुन् । यो आयोजना बन्ने भएमा यहाँका २५ मध्ये २३ घरपरिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । 

सानोक्षेत्रमा ३५–४० बर्षको अन्तरालमा यतिधेरै बसाई सराई गरी आउनुलाई यहाँको महत्व कस्तोरहेछ भन्ने बुझिन्छ । स्थानीय मंगले सार्कीको सडकमा जोडिएको जग्गा छैन तर उनको ९ जना परिवारलाई खानपुग्ने ७ रोपनी पाखोबारी छ । उनले धादिङ्गको नलांङ्ग गाविसमा १५ बर्ष अगाडि सबै जग्गाजमिन विक्रिगरी १० रोपनी जग्गा किन्न पुग्यो, जुनबेला यहाँ जग्गाजमिनको मूल्य सस्तो थियो । धादिङ्गको नलाँङ्गमा भएको १५ रोपनी जग्गाले दिन नसकेको उत्पादन अहिले यहाँ ३ रोपनी जग्गाले दिईरहेको उनको ठम्याई छ । त्यसैले यहाँको पाखो जग्गा उनकोलागि अव्वल हो । किनभने यो ठाउँको माटो कालो र मलिलो छ, परंपरागत घैया धान, मकैबालि र पशुपालनको लागि घाँसपातलाई कुनै थप मलजल गर्नु पर्दैन । उहाँको भनाईमा मेहनत र थप मलजलले सिजनमा तरकारी उत्पादन गरेर सरदर दैनिक ४÷५ हजार आम्दानी गर्न सकिन्छ । 

बजारको समस्या छैन, हिंडेर बेनिघाट बजार २०–२५ मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । गोरखा जिल्लको घ्याल्चोक गाविसमात्र यस्तो गाविस हो जुन बेनिघाटमा मोटर गुड्ने पुल नबन्दा पनि तरकारी काठमाण्डौको कालिमाटी नपुगेको दिन हुँदैन । उत्पादित तरकारीहरु तुरुन्तै विक्रि गर्न सकिन्छ । ती जग्गाहरुको बर्गिकरण र मूल्याँकन कुन आधारमा गरिएको होला ? त्यसैले जग्गाको दररेट कायम गर्दा सुनिएको ३ र ८ लाखको हल्लाले यी गाउँ लगाएत मैदी बेसीका हरियाली फाँट र रातमाटे गाउँहरु आर्कषित हुन आउँछ ।

आयोजनाले जारी गरेको सूचनामा जग्गा प्राप्ती र जग्गा पहिचानको अध्ययनले यसको महत्वलाई सम्वोधन गरेका होलान ? बास्तवमा दुई जिल्लाका कूल २७ गाविसका प्रभावित क्षेत्रमध्ये ९९ प्रतिशत भूमी कृषि प्रयोजनकै लागि उपयोगी रहेको बुझिन्छ । बेनिघाटदेखि आरुघाट–आरखेतसम्म दुबैतर्फ पक्कै पनि जग्गाको प्रकार एउटै छैन, उत्पादकत्व पनि फरक–फरकनै हुने भए तर मूल्यांकनको आधार जग्गाजमिनको अधिकतम उपयोग, जग्गा–जमिनको प्रतिईकाईमा प्रतिपरिवार आश्रित जस्ता विषयलाई कति ख्याल गरेका होलान । वा सुन्दर तथा रमणिय क्षेत्रलाई मात्र उच्च मूल्यांकन गरिएका होलान् ? 

मानौं यसक्षेत्रको जमिनको मूल्यांकन सबैभन्दा उच्च नै होला तर ३ र ८ को वीचको अन्तर के हो ? न्यूनतम ७ र अधिक्तम ८ लाख वा संभावना नभए अझ न्यूनतम ५ र अधिक्तम ७ स्वीकार्य होला तर ३ र ८ को अनुपातमा वितरण बैज्ञानिक छ त ? कुन सूत्रको प्रयोगबाट निस्कन्छ त ३ र ८ लाखले समानुपातिक वितरण ? गर्भमै द्धन्दको अंकुर कसरी पलायो ? अहिले स्थानीयको वीचमा कच्ची सडकले छोएको र नछोएको, खेत र पाखो समथर र भिरालो, अव्वल र दोयम, सिम र चाहारकोे विभाजनले द्धन्द बढाउदै लगेको छ । बर्षौबर्ष एउटै गाउँमा मर्दापर्दा जुटेर बसेका छिमेकलाई फाटो पार्न थालिएको छ । एउटै अंशियारका दाजुभाईहरु कोई रातारात करोडपति र कोई रातारात सुकुमवासीको स्तरमा पुग्ने आँकलन भईरहेको छ । यो हल्ला सार्थक भएमा फुटाउ र राजगर भन्ने उक्तिलाई पुष्टि गर्ने देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले आ.ब. ०७४÷०७५ भित्र पूर्णरुपमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्ने, ०७५÷०७६ सम्ममा बर्षायाममा नेपाल आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई हाल आयात भईरहेको विद्युतशक्ति प्रतिस्थापन हुने र आगामी १० बर्षभित्र जलविद्युत उत्पादनलाई निर्यात गर्ने लक्ष्य लिईरहेको अवस्थामा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना मेलम्चिकरण भईरहेको देखिन्छ । त्यसो त २०१३ देखि २०७३ सालसम्म ६० बर्ष वा १२ वटा पञ्च बर्षिय योजनाले लक्षित गरेको २,६२५ मेगावाट विद्युत उत्पादनको प्रगति बल्लबल्ल ६२५ मेगावाट पुगेको रहेछ । 

अवको दशबर्ष भित्र ४ हजार मेगावाट जलाशययुक्त र ६ हजार मेगावाट रन अफ द रिभर मोडेलबाट जम्मा १० हजार मेगावाट विद्युत पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । अहिले जुन “उर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक” घोषणा हुँदै गर्दा पटक पटक सरकार परिवर्तन, राजनीतिक र प्रशासनिक उल्झन तथा व्यवस्थापकिय ढिलासुस्ती नेपाली विकासको परंपरा बनेर अगाडि झल्कन थालेको छ ।

यो आयोजना सम्पन्न भएमा विगत चार बर्षदेखि अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी सबै राजनैतिक दलहरुले जस पाउने छन् । त्यो भन्दा पनि यर्थाथमा मुलुक समृद्धि हुँदै गएपछि सबै नेपाली जनताले सुख पाउने छन् तर यहाँ खण्डखण्ड र टुक्राटुक्रामा राजनीति हुने गर्दछ । नतिजा, कसैले जस पनि पाउँदैनन् र जनताले सुखपाउने कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । वि. स. २०६९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आफ्नै गृह जिल्लाको भुमिमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्ने भएकोले उच्च प्राथमिक्ताकासाथ काम अगाडि बढाईएको प्रष्ट छ । उनैको पालामा गठित विकास समितिले आजसम्म पनि काम गरिरहेका छन् । 

स्थीर सरकार वा अहिलेसम्म उनकै नेतृत्वमा सरकार भईरहेको भए पक्कै पनि यो आयोजनाले आकार वा स्वरुप ग्रहण गरीसक्थ्यो, सबैले महशुस गर्ने विषय हो । त्यो अतितलाई सम्झेर रोमाञ्चित हुनु भन्दा अरु विकल्प रहेन । त्यसपछि तीनजना उर्जामन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण गरे, फेरी गर्नेछन्, सबैले आयोजना स्थलको जंगल, भिर पहरा र बुढीगण्डकी नदीको छेउसम्म पुगेर अवलोकन गरे र गर्ने छन् तर त्यहाँका स्थानीय जनतासंग साक्षातकार गरेनन् । आ–आफ्नो पालामा केही पदहरुमा सानाठूला नियुक्ति पनि गरे, केही आश्वासन बाँडे होलान, त्योभन्दा बढी गर्न सकेको देखिएन । यो आयोजना बनेमा देशका ठूला राजनैतिक दलहरु नेपाली काँग्रसलाई के फाईदा ? उनीहरुसंग स्थानीय जनताको प्रतिक्रिया के छ ? 

उनीहरु स्थानीय जनतासंग एकाकार हुन चाहान्छन ? नेपाली कांग्रेसले गत बैशाख २० गते जिल्ला सदरमुकाम गोरखामै सबैपार्टीका प्रतिनिधिसहित विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मि देवकोटालाई बोलाएर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन सहयोग गर्न र प्रतिबद्ध हुन आग्रह गरे । सबै पार्टीका प्रतिनिधिहरुले पार्टी कार्यालय भित्रै आयोजना निर्माणको लागि सहयोग गर्ने एउटै शैलीमा प्रतिबद्धता जनाएको समचार पनि आयो । स्थानीयको वीचमा त्यस्तो कार्यक्रम गरिदिएको भए ? जनताले उनीहरुको मन मस्तिस्कमा सजाउँथे, राजनैतिक पार्टी र नेताहरुलाई सम्झन्थे । नेपाली काँग्रेस पार्टीको चरित्र नै जनआधारित (Mass Based) पार्टी भनिन्छ । त्यसैले होला यस्ता मुद्दामा अल्झिरहंदा नफाभन्दा घाटा धेरै देखिसके उनले । 

आश्वासन बांड्ने काम अर्कै पार्टीको सरकारले गरेका थिएभने पुरागर्ने काम पनि उनैकै ठान्दछन् । संविधानसभा पछिको निर्वाचनलाई आधारबनाउदा यो जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल एनेकपा माओबादी हो, अहिले माओबादी केन्द्र, नयाँ शक्ति हुँदै थुप्रै समुहमा विभाजित छन् । पार्टी विभाजन नभएको भए पक्कै पनि यो आयोजनालाई हेर्ने दृष्टिकोण बनिसक्थ्यो होला, हिजो सबैतहका संगठनदेखि पार्टी हेडक्वाटरसम्म गाउँबाटै चलेको हुनाले गाउँलेको समस्या र स्थानीय स्तरमा निर्माण हुनलागेको परियोजनाको अपनत्व लिन त्यति गाह्रो मान्दैनथे होलान् तर अहिलेकोे स्थिती त्यस्तो छैन । उनीहरु पनि शहरकेन्द्रित र सत्ताकेन्द्रित हुँदै गएका छन् । जिल्लामा बसेर यस्तो मुद्दा उठाईरहनाले केन्द्रीय राजनीतिमा नाफाभन्दा घाटा हुन सक्दछ । सुकिलामुकिलासंग प्रतिश्पर्धा गर्न सुकिलामुकिला नै हुनपर्ने र खेल जित्न प्यारापिटमा तालि पिटर हुँदैन खेलमैदानमै उत्रनु पर्छ भन्ने सिद्धन्तमा आधारित देखिन्छ । 

अर्को नेपालको दोश्रो ठूलो राजनैतिक पार्टी नेकपा एमालेको गोरखाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य छैन । कुनैबेला गोरखाबाट एउटै पार्टीका १६ जनाले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहँदा नेकपा एमालेको उपस्थिति सून्य थियो र अझैपनि स्थिती उस्तै छ । जसै बुढीगण्डकीको किनारामा उनीहरुको स्थानीय प्रतिनिधि (कार्यकर्ता) के कति छन् आँकडा छैनन् होला तर धादिङ्ग तर्फको झिनो आवाज प्रतिध्वनीका रुपमा कहिले काहीं तरंगित हुन्छ, त्यसैले प्रतिनिधित्व मात्र दर्शाईरहेका छन् । उनीहरु यस विषयमा गम्भिर भएर मुद्दा अगाडि बढाई रहेका छैनन् । यस्ता मुद्दाहरु स्थानीयबाट राष्ट्रियस्तरमा पुगिसक्दा पनि समुदायको वीचमा गइएन । राजनैतिक पार्टीले आव्हान गरेको कार्यक्रममा मात्र जनता किन सहभागि हुन पर्ने ? जनताले उठाएको मुद्दामा नेताहरु किन सरिक हुन आउँदैनन् ?

 त्यसकारण जनताको वीचमा राजनैतिक पार्टी र नेताहरु प्रिय बन्न सकेनन् । त्यस्तै सबै अस्तित्वमा रहेको पार्टी राप्रपा, राप्रपा नेपाल र गोरखाका स्थानीय बासिन्दा तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य एकनाथ ढकालले पनि यस विषयमा आवाज उठाएको सुनिएन । त्यसकारण यो आयोजना राजनैतिक दलको भन्दा अमुक दल र विभिन्न निकायको राजनीति गर्ने थलो बन्न थालेको देखिन्छ । जसको निकास (नतिजा) अकल्पनिय मुर्कट्टा भएर जन्मन सक्छ । बुढीगण्डकी प्रभावित जनतालाई सपना, विपना जहिले पनि तर्साईरहन बेर छैन । 

(लेखक घ्याल्चोक गाविसका पूर्व अध्यक्ष हुन।)